मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली 7 योजनाओं की समीक्षा

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मुख्य सचिव ने गुरुवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली विभिन्न 7 योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के दस आकांक्षी जिलों में संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य (सहज हर घर बिजली योजना), उजाला (एल.ई.डी. बल्ब वितरण), प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और बच्चों और गर्भावती महिलाओं के टीकाकरण के लिए संचालित मिशन इन्द्रधनुष योजना के सभी हितग्राहियों को 15 अगस्त तक लाभांवित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि, केन्द्र शासन के निर्देश पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। साथ ही राज्य में 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था। इस दौरान इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। राज्य के आकांक्षी जिलों में 15 अगस्त तक भारत सरकार ने इन सात योजनाओं के सभी हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केन्द्र शासन की ओर से राज्य के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा और महासमुंद को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। इन आकांक्षी जिलों के एक हजार 869 गांवों में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली सात योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर निर्धारित समय सीमा में जरूरत मंद लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह, विशेष सचिव ऊर्जा सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव तारण प्रकाश सिन्हा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Source: 
visionnewsservice.in

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