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अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं पर हुई चर्चा

अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं पर हुई चर्चा

अल्पसंख्यक कल्याण समिति और प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में जिला अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के हितार्थ संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। इन योजनाओं में समुदाय के लोगों को मिल रहे लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सदस्य मोहम्मद फिरोज अहमद ने मुस्लिम कब्रिस्तान, ईदगाह की जमीन के सीमांकन एवं समुदाय के बच्चों की सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी करने के संबंध में चर्चा की। बैठक में अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, आदिवासी विकास आयुक्त बी.के.

कोल कारोबारी के यहां आयकर का छापा

राजधानी के कोल कारोबारी के ऑफिस और अन्य स्थानों पर आयकर विभाग ने सोमवार को छापा मारा है। कारोबारी सुनील अग्रवाल के रायपुर सहित प्रदेश के अन्य ठिकानों पर टीम ने एक साथ दबिश दी है। कोरबा, बेलतरा, दीपका में भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है। रायपुर में तेलीबांधा स्थित निवास सहित उनके मैनेजर के शंकर नगर स्थित घर पर भी टीम कार्रवाई कर रही है।

नपा अध्यक्ष ने किया फिल्टर प्लांट का निरीक्षण

नपा अध्यक्ष ने किया फिल्टर प्लांट का निरीक्षण

नगरवासियों को शुद्ध पेयजल देने के लिए बने सरोधा जल आवर्धन फिल्टर प्लांट का 20 सितंबर को निरीक्षण किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अपने टीम के साथ निरीक्षण में पहुंचे थे। इस दौरान वहां उपस्थित कर्मचारियों व चौकीदार से वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

चिटफण्ड कम्पनी की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश

मिलियन माइल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी की संपत्ति को कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सी.आर.

बलात्कारी बाबा के हिंसक समर्थकों का कहर जारी, छत्तीसगढ़ से भी कई ट्रेने हुई रद्द

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डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार को दोषी करार दिए जाने के बाद हो रहे हिंसक आंदोलन के बीच सुरक्षा के मद्देनजर देशभर में ट्रेने रद्द कर दी गई है. छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेने प्रभावित हुई है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, दुर्ग-जम्मू तवी एक्सप्रेस, जयपुर-दुर्ग एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है.

आदिवासी छात्र-छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने रोका बीच में

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राज्यसरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर हटाए गए 42 पुलिस कर्मियों के समर्थन में आदिवासी छात्र सड़क पर उतर आए हैं. छात्र सरकार के इस फैसले को लेकर खासे नाराज हैं. शुक्रवार को छात्रों ने पैदलमार्च करते हुए राजभवन तक रैली निकाली. रैली में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया.

इस दौरान छात्र हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जमकर नारेबाजे की. रैली में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुईं. रैली को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. बड़ी संख्या में राजभवन और उसके आस-पास पुलिस बल को तैनात किया गया है.

अम्मा कैंटीन को पीछे छोड़ा अंबिकापुर की महिलाओं ने

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तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन काफी मशहूर है. ये मशहूर है कम कीमत पर गरीबों को खाना खिलाने के लिए. लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की महिलाओं ने इस कैंटीन को भी पीछे छोड़ दिया. अम्मा कैंटीन में कम कीमत पर खाना खिलाया जाता है लेकिन अंबिकापुर में इन महिलाओं ने गरीबों को मुफ्त में भरपेट खाना खिलाने की शरुआत की है.

यहां कंपनी बाज़ार में रात को हर गरीब को खाना खिलाने का बीड़ा यहां की महिलाओं ने उठाया है. ये महिलाओं शहर के बेसहारा और गरीब लोगों को हफ्ते में चार दिन खाना खिलाती हैं. इसमें से शनिवार का दिन तय है और बाकी के तीन दिन सुविधानुसार होते हैं.

बिलासपुर संभाग में 16 करोड़ के सात पुलों का निर्माण पूर्णता की ओर

लोक निर्माण विभाग द्वारा बिलासपुर संभाग के अन्तर्गत चालू माह अगस्त तक सात वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। इनका निर्माण 15 करोड़ 98 लाख रूपए की राशि से किया जा रहा है।

विधायक साहू ने ग्राम गौरव पथ पर पूछे प्रश्न

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आगजनी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं राज्य आपदा प्रबंधन बल की स्थापना को मंजूरी दिए जाने व बजट में शामिल किए जाने के बावजूद जिले में इसकी स्थापना को लेकर किसी तरह का हलचल नहीं हो रहा है। वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन कर्मचारी, नगर सैनिक व आपदा प्रबंधन बल को एक छत के नीचे लाकर उनसे आगजनी से बचाव में मदद लिए जाने की योजना है, मगर योजना को मूर्त रूप देने जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल अब तक नहीं हुई है,जिससे आगजनी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

जिले में फायर स्टेशन की नहीं हो सकी स्थापना

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आगजनी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं राज्य आपदा प्रबंधन बल की स्थापना को मंजूरी दिए जाने व बजट में शामिल किए जाने के बावजूद जिले में इसकी स्थापना को लेकर किसी तरह का हलचल नहीं हो रहा है। वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन कर्मचारी, नगर सैनिक व आपदा प्रबंधन बल को एक छत के नीचे लाकर उनसे आगजनी से बचाव में मदद लिए जाने की योजना है, मगर योजना को मूर्त रूप देने जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल अब तक नहीं हुई है,जिससे आगजनी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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